Tuesday, May 14, 2013

PIL as regards control over investigative agencies



PIL as regards control over investigative agencies


In the wake of the National events where the Hon'ble Supreme Court statement on CBI as a caged parrot is being debated all over the country and the Hon'ble Supreme Court is looking into the possibilities and ways of completely freeing CBI from any extraneous influence,. finding that much more is possibly wanted in Uttar Pradesh, I and my wife Nutan today filed PIL in the Hon'ble Allahabad High Court, Lucknow Bench as regards the current situation about the investigations and enquiries carried by various premier investigative agencies of Uttar Pradesh including Vigilance Establishment, CB-CID, Economic Offences Wing (EOW), SIB Cooperative and Anti Corruption Organization (ACO).
The petition says that investigations and enquiries of criminal cases are done as per the provisions of the Criminal Procedure Code (CrPC). Under the CrPC, complete responsibility and powers for criminal investigation lies in the investigating officer and his superior police officers.
 It is expected that the enquiry officer will present the facts directly to the Court. As against this, the established rule in UP is that after completion of their enquiries by these investigation agencies, the Vigilance Establishment presents its enquiry to the Vigilance Department and the other agencies to the Home Department of the State Government, who take the final decision.
As per the petition, this current system seems to be against the existing criminal laws as prescribed in CrPC and thus it definitely increases the possibility of external unwarranted influence.
The petition presents in details the Hon'ble Supreme Court order in Vineet Narain vs Union of India and the recently undergoing Coalgate scam where the Hon'ble Supreme Court dwelt over the question of independence of investigative agencies to a great extent and directed for making CBI independent from any external influence.
I quote from Vineet Narain case-

"Once the Jurisdiction is conferred on the CBI to investigate an offence by virtue of notification under Section 3 of the Act, the powers of investigation are governed by the statuary provisions and they cannot be estopped or curtailed by any executive instruction issued under Section 3(1) thereof. This result follows from the fact that conferment of jurisdiction is under section 3 of the Act and exercise of powers of investigation is by virtue of the statuary provisions covering investigation offences. It is settled that statutory jurisdiction cannot be subject to execute control.”

Similarly in the coalgate scam, the Hon'ble Supreme Court order says-
"In  Vineet  Narain,   whilst  acknowledging  that  overall control of the CBI and responsibility for its functioning has  to  be in the executive, this Court was of the view that in  the  matter  of investigation, a scheme giving the needed insulation from extraneous influences of the controlling executive was imperative.  This  Court noted that though the Minister who has been given responsibility  for the functioning of the CBI has general power to  review  its  working and give broad policy directions and he has also power  to  call  for information regarding progress of the  cases  being  handled  by  the agency, but none of these powers would extend to permit the concerned Minister  to  interfere  with  the  course   of   investigation   and prosecution in any individual case."
The petition accordingly prays that investigative agencies of Uttar Pradesh- Vigilance Establishment, CB-CID, EOW, SIB Cooperative and ACO be also directed not to send their reports to the Government for approval but to take the final decision at their own level so that the possibilities of external influences get drastically reduced.

Would request to kindly provide over inputs/reaction on this


जांच एजेंसियों पर नियंत्रण विषयक पीआईएल



जांच एजेंसियों पर नियंत्रण विषयक पीआईएल

राष्ट्रीय परिदृश्य पर घटी घटनाएं, जिनमे मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई के सम्बन्ध में पिंजरे में बंद तोते वाली बात पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और मा० सर्वोच्च न्यायालय सीबीआई को और अधिक स्वायत्त करने की विभिन्न संभावनाओं पर अनवरत विचार कर रहा है, संभवतः इसकी और अधिक जरूरत उत्तर प्रदेश में समझते हुए मैंने और मेरी पत्नी नूतन ठाकुर द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न अन्वेषण एजेंसियों- सतर्कता अधिष्ठान, सीबी-सीआईडी, आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन (ईओडब्ल्यू), एसआईबी को-ऑपरेटिव तथा भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एसीओ) की जांच प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रण को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच में एक रिट याचिका दायर की है.
याचिका में कहा गया है कि अपराधों का अन्वेषण और इनकी जांच दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के अनुसार की जाती है. सीआरपीसी में आपराधिक विवेचना का पूरा दायित्व और पूरे अधिकार अन्वेषण अधिकारी और उसके वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को हैं. जांचकर्ता अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विवेचना करके उसके परिणाम से सीधे न्यायालय को अवगत कराएगा. इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में सतर्कता अधिष्ठान शासन के सतर्कता विभाग और सीबी-सीआईडी, ईओडब्ल्यू, एसआईबी तथा एसीओ गृह विभाग को अपनी जांच आख्या सौंपते हैं और वे ही इन पर अंतिम निर्णय करते हैं.
याचिका के अनुसार यह व्यवस्था दाण्डिक विधि के विरुद्ध है और इससे जांच और विवेचना में बाहरी अवांछनीय दवाब की बहुत अधिक संभावना बढ़ जाती है.
याचिका में मा० सुप्रीम कोर्ट द्वारा विनीत नारायण बनाम भारत सरकार और कोलगेट घोटाले में सीबीआई के सम्बन्ध में विस्तार से की गयी टिप्पणियो का विषद उल्लेख किया गया है.
मैं विनीत नारायण केस से मा० न्यायालय के आदेश का अंश प्रस्तुत करता हूँ-
"जब एक बार सीबीआई को एक्ट की धारा तीन में विवेचना करने के आदेश हो जाते हैं और इस सम्बन्ध में नोटिफिकेशन हो जाता है तो इसके बाद अन्वेषण की पूरी प्रक्रिया दाण्डिक विधि के अनुसार ही संपन्न हो सकती है और यह शासन के किसी प्रशासनिक आदेशों के क्रम में किसी भी प्रकार से नहीं रोकी जा सकती है. यह तथ्य इस बात से सामने आता है कि सीबीआई को दिया गया अधिकार एक विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार है और यह अधिकार आपराधिक मामलों में सीबीआई द्वारा अन्वेषण करने के धारा तीन के अधिकारों से संचालित होता है. उः विधि की सर्वमान्य व्यवस्था है कि कोई भी कानूनी अधिकार किसी प्रशासनिक आदेशों द्वारा नहीं कम की जा सकती है और उस पर कोई नियंत्रण ही किया जा सकता है.”
इसी प्रकार से मौजूदा समय प्रचलित कोलगेट घोटाला मामले में भी मा० सर्विच्च न्यायालय के आदेशित किया-
"विनीत नारायण में यह स्वीकार किया गया था कि सीबीआई को सम्पूर्ण नियंत्रण एंड उसके द्वारा सही ढंग से कार्य कर सकने का पूर्ण अधिकार और जिम्मेदारी कार्यपालिका की होगी पर साथ ही इस न्यायालय का यह मत था विवेचना के मामलों में इसे बाह्य प्रभावों से मुक्त किये जाने की नितांत आवश्यकता है. कोर्ट ने यह कहा था कि यद्यपि सीबीआई के लिए जिम्मेदार मंत्री को उसकी कार्यप्रणाली और उसके कार्यों पर बाहरी रूप से नियंत्रण करने का अधिकार है और उसे सामान्य रूप से नीति निर्धारण का भी हक है और साथ ही उसे किसी मामले में एजेंसी द्वारा की जा रही जांच की प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का भी अधिकार है पर इनमे से कोई भी अधिकार सम्बंधित मंत्री को यह अधिकार नहीं देता है कि वह किसी भी मामले में किसी विवेचना और अन्य आतंरिक कार्यवाही में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करें.”
इन्ही तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना की गयी है कि इस सभी जांच एजेंसियों- सतर्कता अधिष्ठान, सीबी-सीआईडी, ईओडब्ल्यू, एसआईबी तथा एसीओ को निर्देशित किया जाए कि वे अपनी जांच आख्या अंतिम निर्णय के लिए शासन को नहीं भेज कर इन पर स्वयं अंतिम निर्णय लें ताकि जांच और अन्वेषण पर कथित रूप से पड़ने वाले बाह्य दवाबों से मुक्ति मिल सके.
इस सम्बन्ध में आपके उत्तर और आपकी प्रतिक्रिया की अपेक्षा रहेगी.

अमिताभ



Friday, May 10, 2013

Let me hurt my legs



Let me hurt my legs

Today there was definitely positive response from the Hon'ble High Court which sought response from the State Government on my Writ Petition seeking appropriate action against those senior officers who were allegedly not cooperating in the judicial process in Hon'ble CAT regarding my promotion. It also fixed next hearing on a short date on 14 May.

There are many occasions when I can get my work done if I really want to do so or if I shut my eyes a bit or id I don’t irritate others. I can do so if I really want to get my personal work done. Mt problem is that I don’t want my works to get done. On the contrary, I want them to get spoiled and I want those works which could be done in a jiffy to get me engaged for life. At the same time I want that a permanent way emerges out of my own complexities.

The above Writ in the Hon’ble High Court is again one of the same nature. It has less to do with my personal gains and more to do with some inherent systemic and structural issues. If at all, I only increase the possibility of annoying powerful entities but these annoyances and the accompanied fear of threat or harm mean not much to me. Instead, the feeling of contributing to some larger issues does me a kind of intense inner satisfaction, just the way I raised in this Writ Petition. Here I raised the issue of punishing those officials who take the orders of the Hon’ble Courts as granted and never response in time. We must start resisting much apathetic and unwarranted official responses to the Hon’ble Court orders.

अपनी टांग तुडवाना है

अपनी टांग तुडवाना है

आज मा० हाई कोर्ट ने कतिपय वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर मा० कैट को मेरी प्रोन्नति से सम्बंधित मामले में न्यायिक प्रक्रिया में यथेष्ट सहयोग नहीं करने विषयक मेरी याचिका पर अच्छा रेस्पोंस देते हुए राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिये. साथ ही मा० कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई मात्र चार दिन बाद 14 मई को रख दिया.

बहुधा ऐसा होता है कि यदि मैं चाहूँ तो किसी मामले में आँख मूँद लूँ या किसी प्रकार का पंगा ना लूँ. मैं ऐसा ही करता यदि मुझे अपना कोई व्यक्तिगत काम बनाना होगा. मेरी समस्या यह है कि मैं अपना कोई काम नहीं बनाना चाहता. मैं चाहता हूँ मेरे सभी व्यक्तिगत काम बिगडें और जो काम एक मिनट में होता हो वह जीवन भर के लिए उलझ जाए. पर साथ ही मैं यह भी चाहता हूँ कि इसी मेरी उलझन से दूसरों के लिए सुलझन निकले.

मेरा आज दायर किया रिट भी उसी प्रकृति का है जिसमे व्यक्तिगत लाभ तो शायद सीमित हो पर इसमें व्यवस्था जन्य कतिपय बुनियादी और आधारभूत प्रश्न उठाये गए हैं. यदि मुझसे कोई वास्ता है तो यही कि इससे ताकतवार स्थानों पर बैठे कुछ लोग मुझसे नाराज़ हो जाएँ लेकिन ऐसे लोगों की नाराजगी या उससे जुड़े हानि के भय का मुझपर अकसर ज्यादा असर नहीं पड़ता. इसके विपरीत इस बात की निरंतर आतंरिक प्रसन्नता अवश्य रहती है कि मैं वृहत्तर लोक महत्व का कोई प्रश्न उठा रहा हूँ, जैसा मैंने इस रिट याचिका में भी किया है. यहाँ मैंने यह कहा है कि जो भी अधिकारी न्यायिक आदेशों को कौड़ी के भाव समझता है और उसे धता बताने की कोशिश करता है उसे सख्त सजा दी जानी चाहिए. हममे से प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सोच रखने वाले हर सरकारी अधिकारी के विरुद्ध सामने आना चाहिए.

Thursday, May 9, 2013

रेलवे विभाग में व्याप्त भाईचारा ?

रेलवे विभाग में व्याप्त भाईचारा ?

क्या रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ पब्लिक द्वारा दी गयी शिकायतों में सिस्टम उनको बचाने में सक्रीय हो जाता है ? कम से कम मेरे द्वारा की गयी शिकायत में अब तक का परिणाम तो कुछ ऐसा ही बताता दिखता है. मैं इस पूरे घटनाक्रम को अत्यंत विस्तार से प्रस्तुत कर रहा हूँ. हो सकता है कई लोग इसे बोरिंग मानें, कई बेवकूफी भरा, कई उद्देश्यविहीन. मुझे ऐसा सोचने और कहने वालों के प्रति कोई शिकायत नहीं होगी क्योंकि हम सभी लोगों को सोच और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होनी ही चाहिए जिसमे हम अपने ढंग से चीज़ों को देखें, परखें और निर्णय करें. लेकिन जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं यह यह भली-भाँती जानता हूँ कि मैं इसके अलावा किसी और ढंग से प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था.

मैं पुनः इस कथा के कुछ अधिक विस्तारपूर्ण होने के सम्बन्ध में क्षमायाचना करता हूँ लेकिन मैं इस बात की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ यदि आपमें से किसी व्यक्ति को इतना लंबा-चौड़ा आलेख पढ़ने के बाद ऐसा महसूस हो कि वे ठगे गए या उनका समय जाया हो गया या यह बिलकुल बकवास था.

मैं यह प्रकरण में पिछले तीन सालों से लगा हूँ और अभी तक मुझे न्याय मिलता नहीं दिखता है. शायद यही कारण है कि मेरी तमाम कोशिशों और प्रयत्नों के बाद भी दो वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के खिलाफ मेरी शिकायत पर अभी कोई कार्यवाही नहीं होती दिखती है. इसके विपरीत अब तक जिस प्रकार से सम्बंधित अधिकारियों ने आचरण किया है उससे कुछ ऐसा ही सन्देश जाता दिखता है मानो ये सभी एक समूह के रूप में परस्पर हित-सिद्धि के लिए कार्य करते हों.

यह मेरे स्तर से ऊपर की एक बड़ी बात कही जा सकती है पर इस मामले में मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव हुआ है संभव है वह सामान्य रूप से जनता की शिकायतों के निस्तारण का नजरिया प्रदर्शित करता हो.

इस घटना की शुरुआत लगभग तीन साल पहले 01/06/2010 को उस समय हुई थी जब मैं लखनऊ के गोमतीनगर रेलवे स्टेशन पर अपनी पत्नी का एक टिकट वापस करने गया था. उस समय मैं आईआईएम लखनऊ में स्टडी लीव पर था. वहाँ टिकट खिडकी पर एक ऐसे अधिकारी थे जो लगभग सभी लोगों से अकारण दुर्व्यवहार कर रहे थे और उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही किया.

मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी और मैंने वहीँ किसी रेलवे कर्मी से डीआरएम, एनईआर, लखनऊ का सरकारी मोबाइल नंबर लिया और अपने मोबाइल नंबर से वहीँ स्टेशन से ही लगभग 1.30 बजे से 2 बजे के बीच उनसे इस सम्बन्ध में बात की और उन्हें पूरी घटना बतायी

मैंने साथ ही यह भी उचित समझा कि इस पूरे प्रकरण को लिखित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया जाए. अतः मैंने वहीँ स्टेशन पर ही एक शिकायत लिखी और उस पर वहाँ टिकट कटाने आये पांच अन्य लोगों से भी हस्ताक्षर कराये. चूँकि तमाम लोग उन अधिकारी महोदय के आचरण से वैसे ही भरे-परे थे, अतः उन लोगों ने बिना ना-नुकूर किये तुरंत हस्ताक्षर कर दिये.
मैं उसी दिन (01/06/2010) को करीब 4 बजे शाम को अशोक मार्ग स्थित एनईआर के डीआरएम ऑफिस गया और वहाँ डीआरएम के पीए से मिला और उनसे निवेदन करके अपने प्रार्थनापत्र का एक फोटोकॉपी भी करवाया लिया ताकि भविष्य के लिए कोई साक्ष्य रहे.

मैं पीए के ठीक सामने वाले डीआरएम के चैम्बर में उनसे मिला. उनका व्यवहार सामान्य तौर पर बहुत अच्छा नहीं दिखा और इस बात की प्रशंसा करने कि कोई व्यक्ति उनके विभाग की सही स्थिति का ब्यौरा ले कर उनके सामने उपस्थित हुआ है, वे मुझ पर इस बात के लिए कुछ नाराज़ से दिखे कि मैं नाहक यह शिकायत ले कर क्यों चला आया हूँ. उन्होंने कुछ तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो नितांत अवांछनीय थे. बातचीत के अंत में उन्होंने मुझे आदेशित कर दिया कि मैं बगल के कमरे में बैठी सीनियर डीसीएम से मिलूं और उन्हें प्रार्थनापत्र सुपुर्द कर दूँ.

मैं सीनियर डीसीएम से मिला जिन्होंने मुझसे मेरा शिकायतीपत्र ले लिया और मुझे आश्वस्त किया कि इसमें सही कार्यवाही होगी. डीआरएम ऑफिस से लौटने के बाद मैंने हस्ताक्षर बनाने वाले कुछ लोगों को फोन से इस मुलाक़ात के बारे में भी बताया जिन्होंने इस पर प्रसन्नता एवं संतोष जाहिर किया.

जब एक माह तक कोई कार्यवाही नहीं होती दिखी तो मैंने डीआरएम, एनईआर, लखनऊ को आरटीआई एक्ट के तहत अपने पत्र दिनांक 24/06/2010 (जिसमे मैंने यह तथ्य भी उल्लिखित किया कि मैंने अपना शिकायती पत्र डीआईएम के कहने पर सीनियर डीसीएम को दे दिया था) के माध्यम से इस पत्र पर हुई कार्यवाही के सम्बन्ध में पूछा. पुनः प्रथम अपीलीय अधिकारी और बाद में केन्द्रीय सूचना आयुक्त के स्तर पर पत्राचार करने के बाद ही मुझे इस शिकायत के सम्बन्ध में कतिपय अभिलेख मिल सके लेकिन मैं पूरी स्थिति से अवगत नहीं हो सका.

जब डीआरएम के स्तर पर कोई कार्यवाही होती नहीं दिखी तो मैंने चेयरमैन, रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा- पहले दिनांक 14/08/2010, फिर 25/09/2010 तथा अंत में दिनांक 23/12/2010 को. इन सभी पत्रों में मैंने डीआरएम से सम्बंधित शिकायतों का विशेष कर उल्लेख किया था.

इसके बाद मुझे लखनऊ के एक रेल अधिकारी ने संपर्क किया और बताया कि रेलवे बोर्ड से मेरी एक शिकायत दिनांक 25/09/2010 प्राप्त हुई है जिस पर जांच चल रही है, जो उसे सौंपी गयी है.
मैंने दिनांक 09/12/2010 के अपने बयान द्वारा पुनः लखनऊ एनईआर के डीआरएम तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका पर विशेष रूप से निम्न दो बिंदुओं पर प्रकाश डाला- (एक) डीआरएम के अनुपक्त आचरण पर (दो) इन अधिकारियों की मेरे शिकायत प्रस्तुत करने के बाद दिखलाई गयी निष्क्रियता पर. साथ ही मैंने यह भी कहा कि अब मैं रेलवे स्टेशन पर उस कनिष्ठ अधिकारी के खिलाफ नहीं बल्कि इस प्रकार अपना कर्तव्य नहीं निभाने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने का निवेदन करता हूँ.

चूँकि इस प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी निश्चित रूप से डीआरएम और सीनियर डीसीएम के अधीनस्थ अधिकारी थे, अतः जैसा कि अपेक्षित था उन्होंने अपनी जांच में मात्र रेलवे स्टेशन के अधिकारी की भूमिका पर ही टिप्पणी की और उन्हें दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही की अनुशंसा की लेकिन डीआरएम और सीनियर डीसीएम के सम्बन्ध में कोई भी बात नहीं कही, जैसा कोई भी अधीनस्थ अधिकारी स्वाभाविक रूप से बर्ताव करेगा.

इधर मैं मामले का लगातार पीछा करता रहा और पुनः केंद्रिय सूचना आयोग के हस्तक्षेप से मुझे एनईआर के जन सूचना अधिकारी के पत्र दिनांक 12/07/2011 द्वारा यह ज्ञात हुआ कि सरकारी अभिलेखों में मेरी शिकायत दिनांक 02/06/2010 डीआरएम कार्यालय में उपलब्ध ही नहीं है.
इस प्रकार मुझे पहली बार ज्ञात हुआ कि जो शिकायत मैंने पहले डीआरएम और बाद में उनके कहने पर सीनियर डीसीएम के हाथ में दिया था वह अभिलेख पर लाया ही नही गया था और संभवतः कहीं फ़ेंक दिया गया था. अब तक मैं यही सोचता रहा था कि आलस्य या अकर्मण्यता अथवा सहयोग की भावना में डीआरएम कार्यालय के स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी पर यहाँ तो बात ही कुछ और थी.

वरिष्ठ अधिकारियों के इस आचरण से मुझे सचमुच बहुत कष्ट हुआ और मैंने चेयरमैन, रेलवे बोर्ड को पुनः अपने पत्र दिनांक 25/07/2011 द्वारा निवेदन किया कि मेरे पास इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि मैं इन वरिष्ठ अधिकारियों से इनके कार्यालय में मिला था और मैं उनके अनुचित आचरण और मेरी शिकायत के फेंके जाने के बारे में अलग से जांच चाहता हूँ.

इस पर मुझे जीएम (सतर्कता), गोरखपुर का पत्र दिनांक 16/09/2011 प्राप्त हुआ जिसमे यह कहा गया कि मैं अपनी शिकायत से सम्बंधित सभी उपलब्ध साक्ष्य, गवाह आदि के विषय में उन्हें अवगत कराऊं. इस पत्र में यह भी कहा गया कि यदि मेरी शिकायत झूठी अथवा किसी गलत उद्देश्य से प्रेरित पायी जायेगी तो मेरे खिलाफ आपराधिक धाराओं में भी कार्यवाही की जा सकती है.

मैंने अपने पास उपलब्ध सभी अभिलेख और गवाहों की सूची अपने पत्र दिनांक 02/10/2011 द्वारा उन्हें प्रेषित कर दिया. मैंने मेरी मूल शिकायती पत्र के पांच गवाहों के अलावा छठे गवाह के रूप में उस आदमी का नाम लिखा जो मेरे साथ डीआरएम कार्यालय गए थे.

इसके बाद मुझे जीएम (सतर्कता) कार्यालय से कोई भी उत्तर नहीं मिला यद्यपि मैं उन्हें लगातार अनुस्मारक भेजता रहा.

कोई अन्य उपाय नहीं होने पर मैंने रेलवे मंत्री, भारत सरकार के कार्यालय को अपने पत्र दिनांक 05/01/2012, 13/02/2012 तथा 20/03/2012 के माध्यम से संपर्क किया पर इन पर भी कुछ होता नहीं दिखा.

फिर मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को दिनांक 03/08/2012, 01/10/2012, 16/11/2012 और 23/01/2013 को पत्र भेजे जिन्हें पीएमओ ने रेलवे बोर्ड तथा अन्य को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया पर यहाँ से भी मुझे कोई सूचना नहीं मिली.

अब इस मामले में मुझे आरटीआई के माध्यम से रेलवे वोर्ड और जीएम ऑफिस, गोरखपुर से दो पत्र मिले हैं जिनसे कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल हुई हैं.

रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 15/04/2013 को प्रेषित आरटीआई सूचना के अनुसार रेलवे बोर्ड द्वारा बार-बार जीएम, पूर्वोत्तर रेल, गोरखपुर को उचित कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया पर जीएम कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी. दिनांक 02/04/2013 को रेलवे बोर्ड द्वारा जीएम, गोरखपुर को भेजे पत्र में लिखा गया था-“ जीएम, पूर्वोत्तर रेल को आदेशित किया गया था कि इस प्रकरण में न्यायोचित कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता को सूचित किया जाए और साथ ही रेलवे बोर्ड को भी अवगत कराया जाए. लेकिन आज तक बोर्ड को इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है.” इसी प्रकार यह भी कहा गया-“ जीएम को पुनः आदेशित किया जाता है कि इस बारे में कार्यवाही कर शिकायतकर्ता को सूचना दी जाए.’

रेलवे बोर्ड द्वारा बार-बार ऐसे निर्देश के बाद भी मुझे आज तक पूर्वोत्तर रेल से इस प्रकार की कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं मिली है.

पूर्वोत्तर रेल, गोरखपुर की आरटीआई सूचना से अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सामने आये. इस प्रकरण के नोटशीट से यह ज्ञात हुआ कि इस मामले में पूर्व में ही जीएम (सतर्कता) कार्यालय से जांच की जा चुकी है. जांचकर्ता अधिकारी ने यह पाया था कि गोमतीनगर रेलवे स्टेशन के अशिकारी ने वास्तव में अभद्रता की थी और उन्हें इसके लिए लघु दंड दिया जा चुका है

लेकिन जहाँ तक डीआरएम और सीनियर डीसीएम को शिकायत सौंपे जाने और उनके स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने सम्बंधित शिकायत का मामला है, जांचकर्ता अधिकारी पक्षपातपूर्ण भूमिका में खड़े दिखाई देते हैं.

उनकी जांच रिपोर्ट कहती है-“ तथ्य यह है कि दिनांक 02/06/2010 का शिकायती पत्र डिविजन के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है.” साथ ही यह भी कि-“जहाँ तक दूसरे आरोप का प्रश्न है, डिविजन में कोई ऐसे अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं जिनके आधार पर यह दिखाया जाए अथवा साबित हो सके कि दिनांक 02/06/2010 को वास्तव में सीनियर डीसीएम को डीआरएम, लखनऊ के आदेशों के क्रम में कोई शिकायती पत्र दिया गया था जब श्री ठाकुर कथित रूप से डीआरएम से मिलने आये थे. साथ ही शिकायतकर्ता ने कोई ऐसा अभिलेखीय साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है जो सीनियर डीसीएम को शिकायती पत्र दिये जाने के बारे में स्थिति स्पष्ट करे.”

जांच रिपोर्ट के अनुसार-“ अतः किसी अभिलेखीय साक्ष्य के अभाव में इस प्रकार के आरोपों को बाद के समय में साबित कर पाना बहुत दिक्कततलब है.” जांच अधिकारी के अनुसार वैसे भी अधीनस्थ अधिकारी को सजा दे दी गयी है और इस तरह “मुख्य प्रकरण का पटाक्षेप हो गया है”. जांच अधिकारी ने इसके लिए दो रेलवे अधिकारियों के बयान को विशेष रूप से उद्धृत किया- डीआरएम के निजी सहायक और सीनियर डीसीएम के निजी सहायक और दोनों के दोनों में “किसी भी ऐसे अभिलेख के मिलने से इनकार किया.”

मजेदार बात यह कि जांचकर्ता अधिकारी स्वयं भी यह कहते दिखते हैं-“ अतः यह संभव है कि श्री ठाकुर डीआरएम से मिले हों और उनके कहने पर सीनियर डीसीएम अथवा अन्य अधिकारियों को शिकायत दिनांक 02/06/2010 दी हो पर किसी साक्ष्य के अभाव में यह आरोप प्रमाणित नहीं होता हो.”

अतः जांचकर्ता अधिकारी ने इस प्रकरण को समाप्त करने की अनुशंसा की जिस पर पूर्वोत्तर रेल के वरिष्ठ अधिकारी भी सहमत दिखे.

यहां कई महत्वपूर्ण प्रश्न स्वयं खड़े हो जाते हैं जिन्हें प्रस्तुत करना चाहूँगा-
(a) क्या कारण था कि मेरे द्वारा डीआरएम और सीनियर डीसीएम को दी गयी शिकायत पर तब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई जब तक इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड ने संज्ञान नहीं लिया?
(b) रेलवे बोर्ड ने इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लिया कि यह शिकायत डीआरएम और सीनियर डीसीएम के खिलाफ थी और इस कारण इसकी जांच उसी डिविजन में इन अधिकारियों के अधीनस्थ अधिकारी से करवाया जाना उचित नहीं था?
(c) क्या कारण था कि यह शिकायत डीआरएम कार्यालय में डीआरएम और सीनियर डीसीएम से बहुत कनिष्ठ अधिकारी को सौंपी गयी जबकि यह शिकायत इन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ थी?
(d) लखनऊ डिविजन के जांचकर्ता अधिकारी ने यह तथ्य अपनी जांच में क्यों नहीं उद्धृत किया कि शिकायतकर्ता ने डीआरएम और सीनियर डीसीएम के खिलाफ भी आरोप लगाए हैं और अधीनस्थ होने के नाते वह उनकी जांच करने का हकदार नहीं है?
(e) जांचकर्ता अधिकारी ने अपनी जांच में डीआरएम और सीनियर डीसीएम की भूमिका पर कोई भी टिप्पणी या कोई प्रकाश क्यों नहीं डाला जबकि मैंने मैंने बयान दिनांक 09/12/2010 में खास कर इन दोनों अधिकारियों के बारे में खुली शिकायत की थी और रेलवे स्टेशन के अधीनस्थ अधिकारी को माफ करने की अनुशंसा की थी?
(f) रेलवे बोर्ड इस मामले में डीआरएम और सीनियर डीसीएम की शिकायत के विषय में तब तक चुप क्यों रहा जब तक मैंने यह शिकायत पीएमओ में नहीं की और पीएमओ द्वारा रेलवे बोर्ड से जांच किये जाने के आदेश नहीं हुए?
(g) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के जिस अधिकारी ने बाद में इस शिकायत की जांच की वे डीआरएम और सीनियर डीसीएम से वरिष्ठ थे अथवा कनिष्ठ?
(h) जांचकर्ता अधिकारी ने इतने लंबे समय तक जांच लंबित क्यों रखी?
(i) जांचकर्ता अधिकारी ने मेरे अर्थात शिकायतकर्ता अधिकारी के बयान क्यों नहीं लिए?
(j) जब जांचकर्ता अधिकारी ने मुझसे सभी अभिलेखों और गवाहों की सूची मांगी और मैंने उन्हें ये सभी उपलब्ध भी कराये तो उन्होंने इन तथ्यों को नज़रंदाज़ क्यों किया और उन गवाहों के कथन अंकित करना उचित क्यों नहीं समझे?
(k) जांचकर्ता अधिकारी अथवा पूर्वोत्तर रेलवे के जीएम ने मुझे रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार जांच रिपोर्ट क्यों नहीं प्रदान किया?
(l) जांचकर्ता अधिकारी अथवा पूर्वोत्तर रेलवे के जीएम ने रेलवे बोर्ड तक को उनके आदेशानुसार जांच रिपोर्ट क्यों नहीं प्रदान किया?
(m) इस मूलभूत बात तक को संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया कि मैंने दिनांक 24/06/2010 को डीआरएम कार्यालय में प्रेषित अपने आरटीआई प्रार्थनापत्र तक में डीआरएम और सीनियर डीसीएम से मिलने और उनको शिकायत की प्रति सौंपे जाने की बात कही थी?
(n) इस मूलभूत बात तक को संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया कि मैंने डीआरएम कार्यालय में कोई कार्यवाही नहीं होते देख दिनांक 14/08/2010 को चेयरमैन, रेलवे बोर्ड को प्रेषित अपने शिकायती प्रार्थनापत्र में भी डीआरएम और सीनियर डीसीएम से मिलने और उनको शिकायत की प्रति सौंपे जाने की बात कही थी?
(o) इस मूलभूत बात तक को संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया कि एक आदमी लगभग शुरू से ही डीआरएम और सीनियर डीसीएम जैसे दो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ बार-बार यदि एक ही शिकायत कर रहा है तो संभव है कि उसमे कोई सच्चाई हो?
(p) जब मैंने डीआरएम और सीनियर डीसीएम को दिये गए मूल प्रार्थनापत्र की छायाप्रति अपने शिकायतों के साथ लगातार संबद्ध किया तो इस तथ्य को भी क्यों दरकिनार किया गया?
(q) यदि मैं लगभग शुरू से ही डीआरएम और सीनियर डीसीएम जैसे दो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ बार-बार यदि एक ही शिकायत कर रहा है तो या तो इस बारे में मेरी आतंरिक मंशा अथवा मेरी दुर्भावना के विषय में टिप्पणी की जाती और तदनुरूप जीएम (सतर्कता) के पत्र दिनांक 16/09/2011 के अनुरूप मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाती या मेरी बात मानी जाती. लेकिन यहाँ जांचकर्ता अधिकारी ने एक तीसरा मार्ग क्यों निकाल लिया कि संभव है कि मैं इन अधिकारियों से मिला होऊं और उनके प्रार्थनापत्र दिया होऊं पर साक्ष्यों के अभाव में यह प्रमाणित नहीं हो रहा है?
(r) सम्बंधित जांच अधिकारी ने मुझे वांछित अभिलेख अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर क्यों नहीं दिया?
(s) जब मूल प्रश्न ही यही था कि शिकायत अभिलेखों में नहीं रखी गयी और उठा कर फ़ेंक दी गयी तो जांचकर्ता अधिकारी ने यह कैसे कह दिया कि चूँकि शिकायत के दिये जाने के सम्बन्ध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं हैं, अतः यह माना जा सकता है कि ऐसी शिकायत कभी दी ही नहीं गयी?
(t) इस मामले में आरोपित डीआरएम और सीनियर डीसीएम के बयान तक क्यों नहीं लिए गए?

इस सारे तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए मैंने एक बार पुनः प्रधान मंत्री कार्यालय और रेलवे मंत्रालय को पत्र प्रेषित किया है. इसमें मेरा उद्देश्य अधिकारियों को दण्डित कराना नहीं है. सच्चाई तो यह है कि मेरा इन अधिकारियों से दूर-दूर तक कोई व्यक्तिगत राग-द्वेष नहीं है. मेरे लिए मुद्दा मात्र न्याय का है. मेरे लिए मुद्दा प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का है. यहाँ मेरे लिए यह भी मुद्दा है कि जहाँ एक कनिष्ठ अधिकारी पर कठोर विभागीय कार्यवाही करने में किसी को भी एक पल के लिए भी हिचकिचाहट नहीं हुई, जिसे अच्छी-खासी सजा दे दी गयी पर वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ दी गयी शिकायत पर पूरा अमला एकजूट सा हो गया दिखता है और इससे कुछ ऐसे सन्देश आते दिखते हैं मानो इन सभी लोगों की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो कि इनके बीच का कोई बड़ा अधिकारी ऐसी “छोटी-छोटी” बातों में दण्डित ना हो.

मैं जानता हूँ कि यह एक बहुत लंबी यात्रा हो सकती है और इस बात की भी बहुत अधिक संभावना है कि इसमें अंत तक कोई कार्यवाही ना हो और आम भाषा में मैं खाली हाथ रह जाऊं.

लेकिन बिना परिणाम की चिंता सोचे और बिना इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई राग-द्वेष लिए मैं यह प्रकरण तब तक उठाये रखूँगा जब तक यह उच्चतम स्तर पर बंद ना कर दिया जाए अथवा यह अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच जाए.

अमिताभ ठाकुर

In Railways, do they flock together?

In Railways, do they flock together?

Is it that Senior Officers in Railways are protected by the system against public complaints? One of my complaints seems to somehow give the same feeling. I present this matter in the form of a long narration, which many may find boring, many may find worthless and many may find foolish. I would have no grudge against any such opinion. Let us all have the freedom to have our own view points, opinions, ways of living and thought process. But I know for sure that this was the only way that I could have acted.

I apologize once again for the narration being a bit too long and I take no responsibility for your wastage of time and energy, in case you find the narration worthless, boring or waste.

I am pursuing this case for the last about three years and yet justice seems to eludes me. Thus even after my best efforts, my complaints against two senior Railways officers does not seem even being heard and the way the enquiry officers and the other concerned officers have been behaving so far, it gives an impression of their acting as a cohort trying to save each other’s skin.

It might be an outstretched statement on my part but the case related with me being presented here might be symptomatic with the true facts as regards the way public complaints are treated there.

The actual incidence took place around three years ago, on 01/06/2010, when I had gone to the Gomti Nagar railway station in Lucknow (UP) to get my wife’s ticket refunded. At that time I was on study leave at IIM Lucknow. There an officer on the ticket counter was generally misbehaving with almost every person in the queue and he did the same with me, quite unnecessarily.

I got the official mobile number of the DRM of the North Eastern Railway, Lucknow from one of the railway officers there and talked to him on his official mobile phone through my mobile phone from the Gomti Nagar railway station itself, in the presence of many other persons, at about 1.30 to 2 PM.

I found it appropriate to present the facts of official misbehaviour to senior officers in writing. Hence I also wrote a complaint at the railway station itself and got it signed from five other persons who had also come there and having also got extremely upset with this officer’s behaviour, readily agreed to endorse my complaint letter.

I went to the DRM Office in Ashok Marg, Lucknow the same day (01/06/2010) at about 4 PM, met the DRM’s PA and since I had only one copy of the handwritten complaint, I requested the PA and through got a photocopy of the complaint letter so as to have it as a record.

I met the DRM, NER, Lucknow in his chamber exactly opposed to the PA’s room. His behaviour was not very appropriate. Instead of appreciating the fact that someone had come forward to bring facts about misbehaviour in the Railways, he looked at me as an unnecessary intruder. He also used a few words which were definitely unwarranted. In the end of the conversation he directed the petitioner to hand over the paper to the Senior DCM, NER sitting in an adjoining room.

I met the Senior DCM who took the paper from me and assured that some enquiry would take place in the complaint being made. Having come back from the DRM Office, I intimated on telephone a few of the complainants about this fact that I went and met the DRM, who expressed satisfaction over this.

When no enquiry took place in the matter for about month, I asked some information from the DRM, NER, Lucknow under the RTI Act through my letter dated 24/06/2010 (where I also mentioned the fact that he had handed over the written complaint to the senior DCM on the instructions of the DRM), then to the First Appellate Authority and finally to the Central Information Commission through whose intervention I could get some of the required information.

When nothing happened at the end of the DRM, NER, Lucknow I wrote letters to the Chairman, Railway Board, New Delhi on 14/08/2010, 25/09/2010 and 23/12/2010. In all these letters I made specific complaints about DRM, NER, Lucknow.

Later an officer in Lucknow contacted me saying that a complaint dated 25/09/2010 had been received from the Railway Board that he was entrusted enquiry.

Through my statement dated 09/12/2010 I clearly reiterated my complaints against the DRM and other senior officers of the NER, Lucknow Division particularly as regards two things- (a) His improper behaviour with me as a complaint (b) Their inaction on the complaint presented by me to them by hand. I also requested the Enquiry Officer not to take any further action against the subordinate officer but to deal strictly with the superior ones.

Since the Enquiry officer in the DRM Office, NER, Lucknow was clearly a subordinate to the DRM, hence despite my specific references, in his enquiry report he only found the junior officer at the Gomti Nagar railway station responsible, as would possibly be expected from any subordinate officer.

I kept pursuing the matter and later again after the intervention of the Central Information Commission, I got the information from the PIO of NER, Lucknow Division through his letter dated 12/07/2011 that as per the available records, my complaint dated 02/06/2010 is not available in the DRM, NER office.

Thus, for the first time I came to know that the complaint I had given first to DRM and later to Ms Senior DCM had actually not been brought on record and might have been thrown somewhere. Till date I had been thinking that no action was taken only out of inertia or lethargy but now a third dimension of disposing of the complaint letter had got added.

This action of such senior officers was a real a shock to me and I wrote to the Chairman, Railway Board once again on 25/07/2011 requesting him that I have enough evidence to establish the fact that I had met these senior officers in their office and hence I wanted an enquiry into the way firstly there was unwarranted brusque behaviour and later on the complaint letter was thrown away.

After this I got a letter dated 16/09/2011 from the GM (Vigilance), Gorakhpur asking me some information, evidences and witnesses as regards the complaint. The letter talked about the severity of malacious, veracious and unfounded allegations, in case it was found so.

I provided all these information through my letter dated 02/10/2011. In this letter I gave the name of six witnesses- five already named in the original complaint letter and a sixth person who had accompanied him to the DRM office.

I did not get any response for long and kept sending many reminder letters to GM (Vigilance), NER, Gorakhpur Zone but got no response from him.

Left with no option, I approached the office of the Railway Minister, Government of India through my letters Dated- 05/01/2012, 13/02/2012 and 20/03/2012. Even then, so far nothing has happened in this matter.

Then I sent letters dated 03/08/2012, 01/10/2012, 16/11/2012 and 23/01/2013 to the Prime Minister’s Office which were referred to the Railway Board and other officers but no action was done.

It is now that finally I have got two RTI replies from the Railway Board and the GM Office, Gorakhpur which bring other startling facts.

The RTI reply from Railway Board dated 15/04/2013 says that despite the Railway Board asking the GM, North Eastern Railways, Gorakhpur again and again (including as regards the letter dated 30/10/2012 sent by the Prime Minister’s Office) no action has been taken by the GM, NER. The letter dated 02/04/2013 sent by the Railway Board to the GM, North Eastern Railways, Gorakhpur says-“NER were advised for taking appropriate action in the matter and to intimate the representationist under intimation to the Board’s office. However no intimation in the matter is received in this office till date.” It also says-“NER is requested to advise of the action taken in the matter immediately along with a copy of the reply to the representationist.”

No such intimation has been made to me by the GM, Railways, NER so far, despite repeated specific directions of the Railway Board.

The RTI Reply from the NER, Gorakhpur brings other disturbing facts. The related Notesheets state that the matter was already enquired by the GM Vigilance in the NER. The Enquiry officer found that the railway officer at Gomti Nagar railway station had actually misbehaved with me and he was granted a minor penalty.

But as far as the issue related with the DRM and the Senior DCM being handed over a copy the complaint and not taking cognizance of it but possibly throwing it away was concerned, the Enquiry officer seems to have played a partisan role.

The enquiry report said-“Fact is that complaint letter dated 02/06/2010 is not available in the division.” It also said-“Regarding second allegation, it is gathered that there is no record in the division which shows or proves handing over of the complaint dated 02/06/2010 to Sr DCM, on the instruction of DRM/LJN on 02/06/2010 when Sri Thakur claimed to have met DRM. Further the complainant has not produced/sent any documentary proof of handing over/receiving of said complaint by Sr DCM or by any other officials.”

The Enquiry report stated-“Therefore, in the absence of any documentary evidence such type of allegation is difficult to prove on later date.” The enquiry officer said that since anyway the misbehaviour of the junior officer has been punished hence “the major issue of complaint” is over. The enquiry officer based his enquiry report on the statement of two officers- the Personal assistants of the DRM and the Senior DCM who “denied about receiving any such complaints”.

Interestingly the Enquiry officer himself agreed that-“Therefore Sri Thakur may have met DRM and handed over the said complaint dated 02/06/2010 to Sr DCM/LJN and other officials, but in the absence of any evidence, the second allegation is not substantiated.”

Hence the enquiry officer recommended for closure of the case, which was agreed upon by senior officers in NER.

It is at this stage that a very large number of issues arise-
(a) Why was the original complaint presented before the DRM and the Senior DCM not enquired into, till the time the matter was not finally taken up by on my complaint to the Railway Board?
(b) Why did the Railway Board not take into account the fact that the complaint was against the DRM and the Senior DCM and hence it should not be enquired by the same Division where these officers were posted?
(c) Why was the enquiry of the complaint handed over to a much junior officer than the DRM and the Senior DCM, against whom the complaints had also been made?
(d) Why did the Enquiry officer in Lucknow Division not comment on the fact that the complainant had made complaints against DRM and the Senior DCM as well and thus he was not competent to enquire into the matter?
(e) Why did the Enquiry officer not make any final comments about the DRM and the Senior DCM in the entire episode despite the petitioner making specific allegations against them in his statement to the enquiry officer dated 09/12/2010?
(f) Why did the Railway Board keep silent as regards complaints against the DRM and the Senior DCM till the time the complaint was actually made to the PMO and the PMO asked the Railway Board to make an enquiry?
(g) Was the Enquiry officer who finally made this enquiry actually senior in rank to the DRM and the Senior DCM or not?
(h) Why did the Enquiry officer keep the matter pending for long?
(i) Why did the Enquiry officer not take my statement during enquiry?
(j) When the Enquiry officer asked me to provide names of witnesses and other evidences and the petitioner provided these facts to the enquiry officer, why did he choose to ignore all these facts and why did he not think it proper to talk to any of the witnesses?
(k) Why did the Enquiry Officer or the GM, NER not provide the Enquiry report to me as was expected by the Railway Board?
(l) Why did the Enquiry Officer or the GM, NER not provide the Enquiry report even to Railway Board as was expected by the Board?
(m) Why was the basic fact not taken into consideration that I had presented this fact of having met and handed over the complaint to the DRM and Senior DCM as early as on 24/06/2010 through my RTI Application to the DRM Office?
(n) Why was the basic fact not taken into consideration that I had presented this fact of having met and handed over the complaint to the DRM and Senior DCM as early as on 14/08/2010 to the Chairman, Railway Board when nothing seemed to be happening in the DRM, NER, Lucknow office?
(o) Why was the basic fact that if a person was incessantly making a specific complaint against two senior officers, then there must be some truth and some reason in it, not taken into consideration while deciding this issue?
(p) When I could actually present a copy of the original hand-written complaint he had presented to the DRM and the Senior DCM, why was this fact ignored?
(q) If I was going on incessantly making the same complaint, either some specific motive should have been assigned for such complaint and suitable action initiated against him for vexatious and unfounded complaint as stated in the GM (Vigilance) letter dated 16/09/2011 should have been taken or my statement should have been admitted. But why did the enquiry officer choose a third option of concluding that I might have met the DRM etc but in the absence of any evidence, the allegations were not substantiated?
(r) Why did the concerned officers not give me any opportunity to produce the desired evidence?
(s) When the issue itself was as regarded throwing away of the complaint, how could the enquiry officer say that since there was no documentary evidence of the complaint being there in any records, hence it could be concluded that it was never actually handed over?
(t) Why were the DRM and the Senior DCM never asked/queried about their alleged role?

Presenting all the above facts, I have again sent a letter to the PMO and the Railway Ministry. The issue is not to get the officers punished. To be truthful, I have nothing personal against them. The issue is only as regards Justice. The issue is as regards the way transparency and accountability are in actual operation in our Governance.

The issue is also about the fact that while no one hesitated to take a strict action against the officer on the railway station because he was a junior officer and imposed a harsh action against him, the entire Railway bureaucracy seems to have flocked together dividing not to listen to my complaint, so that their senior officers don’t get punished for trifle charges- giving him benefit of doubt in all possible ways.

The only problem is that on the other hand, I am equally determined to get justice in this case because I can’t take the fact that while a subordinate officer got immediately punished, two senior officers are being saved at all levels, and for this purpose, even the basic norms and principles of judicious and just enquiry process seem being blatantly ignored.

I know this might be a still longer journey and there is also a great possibility of no action ever being taken on my complaint, on one of many grounds. 

But without thinking of the end result and without having anything personal against these officers, as a matter of fact, I will go on pursuing the issue till the time either it gets closed or it reaches its logical end.

Amitabh Thakur